ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੋਹਫਾ
ਢਾਕਾ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਮ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਮਿਲਣ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ‘ਆਰਟ ਆਫ ਟਰਾਇੰਫ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਛਪੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਇੰਟ ਚੀਫਸ ਸਟਾਫ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਫ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਤੱਕ ਟਲੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਅਤੇ ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ।
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਲਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।