ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ (ਏ ਪੀ ਸੀ ਆਰ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 24 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ 322 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 54 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ | ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 322 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 119 (ਲਗਭਗ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਾਈ ਗਈ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ |
54 ਮਿ੍ਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 9 ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ |
ਨਫਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ 322 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 307 (95 ਫੀਸਦੀ) ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 488 ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ 90 ਈਸਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ | ਔਸਤਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਾਰਨ ਹਮਲੇ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ, ਉਜਾੜੇ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ | ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ, ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ | ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ | ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਹੈ |
322 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 119 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ | ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ | 322 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 121 (ਲਗਭਗ 38 ਫੀਸਦੀ) ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ | 87 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ |
ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ |
