ਪੀ ਯੂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਝੁਕਿਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ ਯੂ) ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ ਯੂ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਐੱਕਸ’ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ।’ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ।’