ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ), ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ(ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਤਪੁਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਏਕੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 59 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
