ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਲਝਣ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੋਯਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 2008 ਦੇ ਨਿਯਮ 19 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਕਚੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸਚਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਅਨੁਭਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 66 ਫੀਸਦੀ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਦੇਰੀ, ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੌਤਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (1882), ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (1908), ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ (1899), ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ (1872), ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ (2000), ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (2023) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
