ਤਰਨ ਤਾਰਨ : ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਖਰੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਗਰਿੱਡ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ: 24), ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੰਬੰਧਤ ਏਟਕ), ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ’ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਤਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਭਰ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ/ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਰੜੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਘਾਤਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲਪੁਰੀਆ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਿੰਦਰਪਾਲ ਲਹੌਰੀਆ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਦਲਾ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਏਪੁਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਸੋਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਂਡਲੂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਸੀਤਾਂ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ 1936 ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਚੱਕ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਕਰੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਢੰਡ, ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੋਹੜੀ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਖੁਸ਼ਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
