ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੇ ਨਾ ਜਾਣ।ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ।ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਚੁਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਸੀਪੀਆਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ??ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨੇਟਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਤੇ ਇਸ ਅਣਚੁਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।