ਗੰੁਮਨਾਮ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਗੁੰਮਨਾਮ’ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨੇਹਾ ਕਲੀਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਏ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਰਕਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਣ।
ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।