ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀਦਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਫੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਆਦਿ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ।ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਉਕਿ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਆਗਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਥੇ 300 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਉਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦੇਣ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 100 ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਫਿਕਸ ਟਰਮ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੱਦ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸਥਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਏਟਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਣਥੱਕ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
