ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-43 ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕੱਠ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੜ ਪੀੜਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਢਹਿ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਔਸਤਨ 7 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਲਦੀ/ ਬੌਣਾ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਜਥੇ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
