ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਠੇਕਾ ਕਰਮੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ, ਬਿਜਲੀ ਏਕਤਾ ਮੰਚ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭੰਗਲ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਗਰੁੱਪ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਸੀ ਟੀ ਯੂ, ਇਫਟੂ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ (ਲਲਕਾਰ), ਐੱਸ ਐੱਫ ਐਸ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਘਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋ-ਵਰਕੀ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ, ਝੰਡਾ ਤੇ ਢੋਲ ਮਾਰਚ, ਜਾਗੋ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸ ਈ ਦਫਤਰਾਂ ਉਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿਲ 2025 ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ’ਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਨਾਲ ਓੜੀਸ਼ਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪੋਸਕੋ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿੱਬੀ (ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ) ਵਿਖੇ ਈਥਾਨੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਰੀਏ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮੀਆਂ ਉਪਰ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਅਮਰਨਾਥ ਕੂਮ ਕਲਾਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਛਾਜਲੀ, ਲਛਮਣ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰੀ, ਧਰਮਵੀਰ ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਗੜ੍ਹ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਇੰਜ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ, �ਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਊਧਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੈਪਾਲ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋ, ਇੰਜ. ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੰਗਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਔਰਤ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
