ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ : ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀ ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2005 ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਅਕੁਸ਼ਲ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਪਤਗਿਰੀ ਉਲਾਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਲਾਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਜਦੋਂ ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਿਹਾ ਸੀ… ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ਉਨ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?’
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਫਤਰਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?’
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ?’
ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੈਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਪਰ ਫਿਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ! ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’
ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ ਏ ਬੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੌਹਨ ਬਿ੍ਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੇਲਰ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡੰੂਘਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਰਾਜ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।
ਉੱਧਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਤਿ੍ਰਪਤੀ-ਮੁਖੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
