ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15.44 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85-90 ਫੀਸਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੂਥ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜੁੜਵਾਉਣ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85-90 ਫੀਸਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਛੜੇ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (ਪੀ ਡੀ ਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਹਰੀਆਂ (ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ) ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਨ-ਮੁਆਫਕ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਹਟਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਕਲੇ, ਯਾਨੀ ਗੜਬੜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵੋੋਟਰ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 403 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਔਸਤਨ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪੀ ਡੀ ਏ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਗਣਿਤ ਫਿੱਟ ਬਣੇਗਾ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੀ ਡੀ ਏ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ : ਤੂ ਜਹਾਂ-ਜਹਾਂ ਚਲੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਇਆ ਸਾਥ ਹੋਗਾ।
ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੂ ਪੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਤੱਕ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਉਣ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
