ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕਲਪ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟੋਰਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟੋਰਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਦਮਨਕਾਰੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਬਿ੍ਰਡ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਪੀੜ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹਾਰਨੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਕਟ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਦਸੇ/ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਉਪਕਰਨ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੰਡ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025 ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਿੰਡ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵਿਦਿਊਤ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੰਕਟ, ਦਿੱਲੀਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਥਾਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜਤਾਉਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਸਿਟੀ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਕਟੋਰਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼, ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025, ਵਿਦਿਊਤ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਆਰ ਏ ਐੱਮ ਜੀ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਥੋਪਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ 9 ਜਨਵਰੀ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੈਕਟੋਰਲ ਰੋਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁ-ਦਿਨੀ ਸਧਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਧਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।