ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਥੜ੍ਹੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ, ਏਕਤਾ ਮੰਚ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼, ਗਰਿੱਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੰਬੰਧਤ ਏਟਕ) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪਹਿਲਵਾਨ) ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨÏਵੇਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 19 ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ¢ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਉਚੇਚੇ ਤÏਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ¢ ਇਸ ਮÏਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੰਡਾਲੀ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਏਪੁਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਸੌਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਂਡਲੂ, ਕÏਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਬੀ ਐੱਸ ਸੇਖੋਂ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ , ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਪੀ ਟੀ ਐੱਸ ਆਗੂ) ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ¢ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦÏਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਸਾਂਝੇ ਤÏਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ¢
ਆਗੂਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕੇ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਘਾਤਕ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ | ਆਗੂਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਮਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦÏਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਆਗੂਆਂ ਸਮੂਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |
