ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਧਦੇ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਹਾਈ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ | ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਅਡਵਾਂਸ ਅੰਕੜਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ | ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ 6.3-6.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ | ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | 2014 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਡਿਫਲੈਕਟਰ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਡਿਫਲੈਟਰ ਉਹ ਮਾਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ (ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ | ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਲੈਟਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਅੰਕੜਾ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਹਾਈ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮੀਨਲ ਗਰੋਥ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਲਜ਼, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ—ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੇ ਪੈਨਲਟੀ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ‘ਚੀਨੀ ਮਰਕੈਂਟਿਲਿਜ਼ਮ’ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬਰਾਮਦੀ ਮਾਡਲ | ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤਾ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |
ਉਨ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਕਰੋ ਸਥਿਤੀ ਭਲੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟੀ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਸਕਲ ਸਪੇਸ ਯਾਨੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟਦੀ ਹੈ |
ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲੀ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ (ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ) ਆਰਥਕ ਢਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਪੱਈਆ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ | ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਰੁਪੱਈਆ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਡਿਗਿਆ ਤੇ ਡਾਲਰ 91ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ ਵੀ ਗਿਆ | ਪਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਵੱਲ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਪੱਈਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ : ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ, ਚੀਨੀ ਡੰਪਿੰਗ, ਫਿਸਕਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖਤੀ | ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
