ਮਾਨਸਾ (ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਪਮਾਰ)
ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਤੇ ਏਟਕ ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2025 ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਮੌਕੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸੂਝ ਸਦਕਾ 2005 ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਉਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਦਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਏਟਕ ਦੇ ਜਗਸੀਰ ਰਾਏਕੇ, ਰਤਨ ਭੋਲਾ, ਹਰਕੇਸ਼ ਮੰਡੇਰ, ਕਰਨੈਲ ਦਾਤੇਵਾਸ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਫਰੀਦ ਕੇ, ਬੰਬੂ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਬੱਛੂਆਣਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਉਭਾ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬੱਪੀਆਣਾ, ਬਲਦੇਵ ਦੂਲੋਵਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
