ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਬਰੁਕ ਰੋਲਿਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਅਮਰੀਕਨ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ 0 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਸ ਡੀਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
