ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 590 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਮੁੰਬਈ : ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਈ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।