ਪਟਿਆਲਾ : ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਉਪਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ¢ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਬਰਾਂ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਨਸੀਬ ਚੰਦ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਬਦਲੇ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ/ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਚੱੁਕਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਦਾ ਖਰਚ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ | ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ, ਧਾਰਮਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ¢ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੇਤਨ ਭੋਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ¢
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ¢ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ¢ ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਕਾਏ ਪਏ ਹਨ¢ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ¢ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਜੋ 01—01—2016 ਤੋਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ¢ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਉਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ¢ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀ ਏ/ ਡੀ ਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ¢ ਕੁਝ ਹੱਕਦਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ¢ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ¢ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ¢ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸੁਣਦਿਆਂ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ¢ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ¢
