ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ 2035 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਚੌਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ’ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਸੰਨਜੀਤ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2035 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਹਿੱੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਝਾੜ 15 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਵਰਖਾ, ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨਾਂ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਸੂਰਜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤ-ਪੱਧਰੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰ, ਜੋ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ (ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਝਾੜ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਸ ਸ੍ਰੀਕੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਤਾਪਮਾਨ 33 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਚਾਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ 2020ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 2 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 4.2 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 2035 ਤੱਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ 2 ਟਨ ਸੀ ਤੇ 2008 ਤੱਕ 2.4 ਟਨ ਹੋ ਗਈ, 2010 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 2.2 ਟਨ ਹੋ ਗਈ, 2012 ਵਿੱਚ 2.8 ਟਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 2.6 ਟਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ 3 ਟਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਪਰ 2018 ਵਿੱਚ 2.8 ਟਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ੍ਰੀਕੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਲ-ਫੁਲਕਾ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
