ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 4ਪੀਐੱਮ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹਾਲੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦੇ 26 ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੁਸ਼ੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌਰਵ ਨੇ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ 4ਪੀਐੱਮ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 16(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ ਡੀ ਸੀ) ਨੇ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 50,000 ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 26 ਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਈ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਆਈ ਡੀ ਸੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਈ ਡੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 4ਪੀਐੱਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ 85 ਲੱਖ ਗਾਹਕ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ, ‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਰਾਫੇਲ ਜੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੀ ਐੱਨ ਐੱਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਕਾਰਟੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਟਾ ਨੇ ‘ਗਲਤੀ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਣਐਲਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
