ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ (ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੰਤੁਲਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।”
ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ (ਪਿਤਾ ਲਈ ਛੁੱਟੀ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ (ਮਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ) ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯੂਰਪ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਪਤ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਵੀਡਨ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 52 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।””