ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ) ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3(1)(ਆਰ) ਅਤੇ 3(1)(ਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਕਥਿਤ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਗਾਲ਼ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ‘ਚਮਾਰ’ ਕਹਿਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਚਮਾਰ’ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 2021 ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸ਼ਿਆਮ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ‘ਚਮਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਮਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਕਾਰਨ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ‘ਚਮਾਰ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ) ਆਦੇਸ਼, 1950 ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ਚਮਾਰ’ ਕਹਿਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਫਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ‘ਦੂਬੇ ਜੀ’ ਵੱਲੋਂ ‘ਚਮਰਾ ਡਾਕਟਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ) ਆਦੇਸ਼, 1950’ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਨਾ ਜੁਟਾ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਖਨਾਦ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੈਨਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੇਵਾ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੁੱਧ’ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹਵਨ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ (ਆਰਟੀਕਲ-17) ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਣਵਾਈ, ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮਾਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੁਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
1989 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989, ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਜੇ ਮਰੋੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
