ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ/ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲੀਆ ਚੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇਲਗਾਮ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਚਾਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।’”ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਅਤੇ ਮਾਲਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਅਪਰੈਲ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 12 (ਕੋਲਕਾਤਾ-ਸਿਲੀਗੁੜੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ’ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ