ਮੋਗਾ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ)
ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਵਨ ਵਿਖੇ ‘ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 18 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਮਾ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਊਟਡੋਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ।
ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਰਵਿੰਦਰ ਲੂਥਰਾ ਕਨਵੀਨਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਸਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਤੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਸਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਐੱਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਕੁਲਦੀਪ ਭੋਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (1936), ਗੁਰਜੰਟ ਕੋਕਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ), ਜਗਸੀਰ ਖੋਸਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਕਰਮਵੀਰ ਬੱਧਨੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਭ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਲੇਖਕ ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਚਮਕੌਰ ਸਰਾਂ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ (ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ), ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਟਵਿੰਕਲਦੀਪ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਰਦੀਪ (ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਆਗੂ), ਅਮਨ ਆਗੂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੱਧਨੀ, ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਆਗੂ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
