ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਨਿਊ ਯਾਰਕ : ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ ਈ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਈਸਟਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਮੋਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸ ਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਬਾਂਡ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ ਈ ਸੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।