ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਧਰਮ ‘ਚ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ”ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25(2)(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ।” ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ”ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।” ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ, ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ, ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਾਲੇ, ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।”