ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਏਟਕ, ਇੰਟਕ, ਸੀਟੂ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਕਟੂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਚਾਰ ਕਾਲੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਨੇਸਰ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦਮਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਗਣਾ ਓਵਰਟਾਈਮ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੌਨੀ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਣਵੈਤ, ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਲਾਲ, ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਕਟੂ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇੰਟਕ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ, ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
