ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕੇ ਨੋਇਡਾ ਫੇਜ਼-2 ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਫੁੱਟਿਆ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਆਰਜ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਰੌਨੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤ, ਮਾਨੇਸਰ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੇ ਫਿਰ ਨੋਇਡਾ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਮੰਗਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਸਹੀ ਭੁਗਤਾਨ, ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇ ਪੱਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੋਇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਰਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਈਅਰਮੈਂਟ ਚੈੱਕਰ 18 ਸਾਲਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ 400 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 70 ਪੀਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 25 ਸਾਲਾ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਭੇਜਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 39 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿਰਫ ਉਜਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਰਾਜਭਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿੰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਵਿਘਟਨਕਾਰੀ ਤੱਤਾਂ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 13,690 ਰੁਪਏ, ਨੀਮ-ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਨੂੰ 15,059 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 16.868 ਰੁਪਏ ਉਜਰਤ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ‘ਹਿੰਸਾ’ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਫੈਲਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਰੌਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਜ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਏ ਉਜਰਤ ਵਧਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੰਵਾਦ, ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
