ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲੱਬਧੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ।’
ਐੱਮ ਪੀ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।’
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।