ਪੁਲਸ ਰਾਜ

ਨੋਇਡਾ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਅਮ ਵਰਮਾ ਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਉਮਰ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਲਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਲੱਗਭੱਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ‘ਤੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਇਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਅਮ ਵਰਮਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਫਸਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਅਮ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ! ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਬਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਸਤਿਅਮ ਵਰਮਾ, ਰੂਪੇਸ਼, ਆਦਿਤਿਆ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਹਾਨ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਠਾਕੁਰ, ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਨਯਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਨਯਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਸਾਹਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੌਧਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਨਿਯੰਤਰਤ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਸੀਆ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਾਜ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ ਗੁਲਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਸਤ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ’ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਮਾਨਵ!