ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕਪਾਸੜ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਅਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਖਬਾਰੀ ਕਾਲਮ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅਰਥ ਸਨ : ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਦੀਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਝੜ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੱਲ ਲਗਾਏ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 200 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ‘ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ਸਿਰ ਭੰਨਦਾ ਹੈ?
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੀੜ੍ਹ-ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਐਕਸਪਾਇਰ’ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
