ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗਦਰੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਪੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ।ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
