ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ, ਜੋ ਕਿ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2001 ਅਤੇ 2003 ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2021 ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।