ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਗਯਾ ਤੋ…

ਮੁੰਬਈ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਝੀ ਲਾਡਕੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 69 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 69 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਈ-ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 2.46 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਲਗਪਗ 1.77 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਲਗਪਗ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ।