ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਛਪੇ ਸਾਡੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ‘ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ’ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਅਨੁਰਾ ਕੁਮਾਰਾ ਦਿਸਨਾਇਕੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਸਨ। ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਨਿਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਐਪ ‘ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਖਾਣਾ ਡਲਿਵਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਕ ਕਹਿ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2015 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਗ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਸੌਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੇ।
ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੈ ਦੀ ਵਿਜੈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
