ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ-ਯੂ ਜੀ 2026) ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐੱਕਸ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ”ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗਭੱਗ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ… ਸਭ ਕੁਝ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ।” ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਹਾਲਮਾਰਕ’ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 89 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ”ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਐੱਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ”ਮੈਂ ਨੀਟ 2026 ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨੀਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਲਾਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ 42 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰੇਆਮ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 89 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਅਤੇ 48 ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈਆਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੁੱਪ।”
‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਓ ਅੱੈਮ ਆਰ ਸ਼ੀਟ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਨੀਟ-ਯੂ ਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ ਬੀ ਟੀ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਉਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਹਾਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਐੱਨ ਐੱਸ ਯੂ ਆਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਖਤੀ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿਕਾਊ’। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨ ਟੀ ਏ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨਪੁਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਨ ਟੀ ਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ, ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
