ਇੰਦੌਰ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ-ਕਮਾਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏ ਐੱਸ ਆਈ) ਦੇ 2003 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”2003 ਦੇ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਧਾਰਮਕ ਚਰਿੱਤਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ, ਦੇਵੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ… ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਦੇ 2003 ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤਾਂ, ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂ ਫਰੰਟ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਅਤੇ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਵੱਲੋਂ 1034 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆਪਣੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ… ਥੰਮਾਂ ਤੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
