ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ‘ਯਤਨਾਂ’ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ‘ਕੈਲੋਰੀਆਂ’।
ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਛਵੀ, ਚੋਣ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। 2004 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 11 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 89 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਲੀਕ।
2013 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ (ਭੁੱਖਮਰੀ) ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 63ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ 123 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਭੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਸਟੰਟਡ (ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਕੱਦ) ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਘਿਓ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਮਾਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (15-29 ਸਾਲ) 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 66 ਫੀਸਦੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੌਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ 59.09 ਸੀ (ਮਈ 2014)। ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਲਈ 96 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ 414 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 913 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਔਸਤਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 5.8-6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 157ਵੇਂ (2025) ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 118ਵੇਂ (2025) ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 0.6 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ (2.43 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (1.15 ਫੀਸਦੀ) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ’ ਏਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ-2025 ਵਿੱਚ 86ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਫੈਲਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਗ ‘ਚੋਂ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ 0.19 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.13 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੈਗ ਨੇ 2011, 2012 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 39, 26 ਅਤੇ 34 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, 2019, 2020, 2021-2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ 21, 14, 20 ਅਤੇ 18 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਗ, ਜੋ ਕਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ‘ਚੁੱਪ’ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 28.6 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 51 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਹਰ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। 2014 ਦਾ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ‘ਫਾਲੋਅਰ’ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
