15 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਵਰਗੇ’ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ‘ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ’ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ’ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਂਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ-ਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (16 ਮਈ) ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਗਲਤ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਰ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ) ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ।”
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 1994 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 800,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਪ੍ਰਸਤ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੂਤਸੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਨਯੇਨਜ਼ੀ’, ਯਾਨੀ ਕਾਕਰੋਚ ਕਿਹਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤੂਤਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਕਰੋਚ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਵਾਂਡਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਿਬਰੇ ਡੇਸ ਮਿੱਲ ਕੋਲੀਨਜ਼ (ਆਰ ਟੀ ਐੱਲ ਐੱਮ) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਜੀਵੀ’ ਅਤੇ ‘ਚੂਹੇ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਲੋਕਾਸਟ (ਸਰਬਨਾਸ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਂਫਲਟਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਰਮਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੀੜੇ’ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਮਾਨਵੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਨਸਲਘਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਾਜ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਕਾਕਰੋਚ, ਪਰਜੀਵੀ, ਕੀੜੇ, ਸਿਉਂਕ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਰੀਰ (ਰਾਸ਼ਟਰ/ਸਮਾਜ) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਜੀਵੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ‘ਮੇਜ਼ਬਾਨ’ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 21, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਖਿਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਟਾਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਡੂੰਘਾ ਧਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਆਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਫਰਤ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੂਪਕ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੁਣ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਪੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਇੰਡੀਆ ਹੇਟ ਲੈਬ ਦੀ 2025 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 141 ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਉਂਕ’, ‘ਪਰਜੀਵੀ’, ‘ਕੀੜੇ’, ‘ਸੂਰ’ ਅਤੇ ‘ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਜ਼ੋਂਬੀ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ) ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀੜੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ।
