ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਦਰ ਲੱਗਭੱਗ 59 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਾਲਰ 96 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਵਿੱਚ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਰੁਪਈਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੁਪਿਆ ਡਿਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਡਿਗਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਲਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 696.99 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 38 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ-ਭਰ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਖਾਦ (ਯੂਰੀਆ ਆਦਿ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਲਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਫ ਪੀ ਆਈ/ਐੱਫ ਆਈ ਆਈ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮਈ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਲੱਗਭੱਗ 25-26 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਭੱਗ 35,962 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ ਨਿਕਾਸੀ ਲੱਗਭੱਗ 1.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸਚਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਭੱਗ 25-30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ 25-30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਆਯਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 16 ਤੋਂ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਯਾਤ 100 ਤੋਂ 110 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਲੱਗਭੱਗ 90-100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਡਿਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੰਡੈਕਸ ਲੱਗਭੱਗ 96 ਤੱਕ ਡਿਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਯੂਰੋ, ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਕਈ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ (ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ) ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਾਸੀ। ਦੂਜਾ, ਘਰੇਲੂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ (ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਦਿ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ‘ਨਿਰਮਾਣ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 13 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਏ ਆਈ, ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ, ਜਾਂ ਮੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ (50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ), ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਬੋਝੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਡਰੋਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਗ, ਅਮੀਰ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚੋਖੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ।
