ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸੁਮਨ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲਾਭਅੰਸ਼ (ਡਿਵੀਡੈਂਡ) ਲੈਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਤਬਾਦਲਾ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਦਮਾ ਸੋਖਕ (ਸ਼ੌਕ ਐਬਜ਼ੋਰਬਰ) ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਬਫਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਲਚਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
