ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂਪੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ (7 ਅਕਤੂਬਰ) ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਅਰਜ਼ੀ ਲੇਟ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ | ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਲਏ ਸਨ | ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਛਪੰਜਾ ਇੰਚ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਹੈ |
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੱਦਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ | ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਵੱਸ਼ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ-ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਵਜੋਂ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਚੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ | ਮੁਰਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ”ਲੱਗਭੱਗ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ |”
