ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ (ਕੇਸਾਂ) ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਲਿੰਗ ਦੀ ‘ਖੁਦ-ਪਛਾਣ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਨਾਲਸਾ’ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 2026 ਦੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।