ਜੋਧਪੁਰ (ਨ ਜ਼ ਸ)- ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦਸਾਖਤਾ ਗੌਡਮੈਨ (ਧਰਮਗੁਰੂ) ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਕ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (ਡੀ) ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 5(ਜੀ)/6 ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120(ਬੀ) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376(2) (ਐੱਫ) ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 342 (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ), 370(4) (ਤਸਕਰੀ), 506 (ਅਪਰਾਧਕ ਧਮਕੀ), 509 (ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ), 354(ਏ) (ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7/8 ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਤਹਿਤ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਚਿਤਾ ਗੁਪਤਾ ਉਰਫ ਸ਼ਿਲਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 120(ਬੀ) ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 370(4) ਅਤੇ 370(ਡੀ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਈ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਦਾ ‘ਮਿਸ਼ਰਤ ਬੈਗ’ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੂੰ 25 ਅਪਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
