ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸੰਬੰਧਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 27 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਡਰ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
