ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ‘ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ’ ਅਤੇ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਵਰਮਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 590 ਲੱਖ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਜੂ, 2025 ਦੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਨੇ ਐੱਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰਕਹੀਣ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਖਰਕਾਰ ਬੰਗਾਲ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਲੱਖ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜੇ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 22 ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
