ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ 2002 ਜਾਂ 2003 ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੱਦੀ ਸੰਬੰਧ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ) ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
