ਜਨਸੰਖਿਆਈ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਨ ਜ਼ ਸ)-ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ “ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆਈ ਬਦਲਾਵਾਂ” ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖ਼ੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ “ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ” ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ।ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ), ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਵਰਗੀਆਂ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। “ਜਨਸੰਖਿਆਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ” ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗਣਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ “ਜਨਸੰਖਿਆਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਾਕਤਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਜਨਸੰਖਿਆਈ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।